भाजपचे ‘अनैतिक उद्योग’ त्या पक्षालाच अधिक प्रमाणात विघातक ठरले, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. स्वतःच्या हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड हाणून घेणे, ही म्हण भाजपला पूर्णपणे लागू पडते

महाराष्ट्रातील पक्षफुटीच्या घटनेमुळे काँग्रेसचा कोणताही तोटा झालेला नाही. परंतु या पक्षफुटीमुळे काँग्रेसला उद्धव ठाकरे यांच्या घणाघाती प्रचाराचा मात्र फायदा करून घेता आला. शिवसेनेतील फुटीचा अप्रत्यक्ष फायदा शरद पवारांच्या पक्षालाही झाला, परंतु त्यांच्या स्वतःच्याच  पक्षातील फुटीमुळे त्यांचेही नुकसान झालेच होते. परंतु त्यांच्या मुत्सद्दीपणाने त्यांना हे नुकसान आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवता आले.......

२०१४ व २०१९च्या निवडणुकींत मोदींचा जेवढा प्रभाव होता, तेवढा तो या निवडणुकीत दिसला नाही. त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

या लोकसभा निवडणुकीत मोदींची लाट नक्कीच जाणवत नाही. उलट लोकांमध्ये  मोदींविषयी उदासीनताच नव्हे, तर नाराजीही स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे. नाराज असलेल्यांचे मोठे गट तयार होत आहेत. समाजातील विविध क्षेत्रांतील विचारक मोदींविरुद्ध प्रचार करण्यात आघाडी घेत आहेत. थोडे का होईना, समाजाच्या सर्व स्तरातील लोक आवाज उठवत आहेत. या आधीच्या दोन निवडणुकींहून या निवडणुकीचे हे एक वेगळे वैशिष्ट्य असल्याचे मान्य करावे लागेल.......

नव्या ‘टेलिकम्युनिकेशन कायद्या’मुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर निर्बंध येऊ शकतो, हेच या कायद्याविषयी असलेल्या असंतोषाचे कारण असावे…

जुन्या कायद्यांच्या जागी ‘टेलिकम्युनिकेशन कायदा, २०२३’ (Telecommunication Act, 2023) हा नवीन कायदा आणण्याचा केंद्र सरकार घाट घालत आहे. मात्र या प्रस्तावाचे स्वागत होण्याऐवजी त्याबाबत विरोधी पक्ष आणि तज्ज्ञमंडळींकडून काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कारण हा कायदा ज्या स्वरूपात येणे अपेक्षित होते, तसा नसल्यामुळे त्याविरुद्ध गदारोळ निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांच्या या नाराजीमागे काही कारणे खचितच आहेत.......

भारतातील ‘प्रभावी जातीं’कडून आरक्षणाची मागणी केली जात असली, तरी समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा ‘आर्थिक प्रगती’ होणे, अधिक आवश्यक आहे (उत्तरार्ध)

घटनेतील राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यातूनच आर्थिक न्याय निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार सरकार आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच आरक्षणाच्या मागण्या उद्भवतात, हे लक्षात घेण्याची आणि जनतेच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत.......

आरक्षणाची तरतूद ‘घटनात्मक समतेच्या संहिते’चा अपरिहार्य भाग आहे. ‘समता’ या मूलभूत हक्काला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘आरक्षण’ आवश्यक आहे (पूर्वार्ध)

स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारलेली व्यवस्था स्थापित करण्याच्या मार्गातील आरक्षण हा एक टप्पा आहे. समान संधीचा अधिकार दिल्यानंतर सर्वार्थाने मागे राहिलेल्यांना संधीचा अधिकार मिळवण्यासाठी पात्र करणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेत मागासलेल्या वर्गासाठी खास तरतुदी करण्यास राज्याला प्राधिकृत केल्याचे दिसते. केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी ही तरतूद केलेली नाही, हे स्पष्ट होण्यास हरकत नसावी.......

आजच्या पिढीचे मेंदू विकृत विचारांनी भरून आणि भारून टाकण्याच्या मोहिमा जगभर जोरात सुरू आहेत. सामाजिक विद्वेषाची ही दुकाने बंद पाडण्याची तातडीची गरज आहे

आपला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सहिष्णुता, सहकार्य, प्रेम, परस्परविश्वास यांना पर्याय नाही, हे आपल्या मेंदूत स्थापित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सामाजिक विद्वेषाची दुकाने बंद पाडण्याची आवश्यकता आपल्याला पडली पाहिजे. जी विचारसरणी प्रेम, सहिष्णुता, मानवता, शोषितांच्या उद्धाराची भावना या बाबींना चालना देते, तीच विचारसरणी मानवाच्या उज्ज्वल भविष्याचा आधार आहे.......